सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह (सेवानिवृत्त) को असम के एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा “विदेशी” घोषित किए जाने के एक दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सिटिजन रजिस्टर के कोर्डिनेटर प्रतीक हजेला को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि बिना किसी शॉर्टकट के पूरी प्रक्रिया का पालन हो।
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असम में सेना के एक सेवानिवृत्त सूबेदार को विदेशी ठहराकर डिटेंशन कैम्प में भेज दिया गया। बोको की ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित करने का आदेश दिया। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने उन्हें उनके घर से हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें डिटेंशन कैम्प भेज दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए असम के हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जाना चाहिए।
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